जाति प्रमाण पत्र की जांच रिपोर्ट चार हफ्ते में दाखिल करें डीएम :हाईकोर्ट

हाईकोर्ट : हाई कोर्ट के ऋषिकेश नगर निगम के हाल के निकाय चुनावों में निर्वाचित मेयर शंभु पासवान के जाति प्रमाण पत्र की जांच को लेकर दायर याचिका का निस्तारण करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को चार सप्ताह के भीतर जांच कर निर्णय लेने को कहा है।
ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मेयर पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए खुद को अनुसूचित जाति का बताया था। याचिकाकर्ता का आरोप कि राज्य बनने से चंद माह पहले पासवान ने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया था। जबकि इसी आधार पर फिर 2016 में जाति प्रमाण पत्र बनवाया जबकि तमाम रजिस्ट्री में पासवान के जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया गया तो उन्होंने जांच नहीं की। यहां तक कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन करने के बाद भी रिकार्ड नहीं दिए जा रहे हैं। तीन मार्च को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ की ओर से पारित निर्णय कोर्ट की वेबसाइट में अपलोड किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लिया जा सकता है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जिलाधिकारी देहरादून को पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।